कलेज अफ मेडिकल साइन्स (भरतरपुर मेडिकल कलेज)ले सरकारी जग्गा राखेर अर्बौ रकम ऋण लिएको पाइएको छ । सन् १९९३ सालमा इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल साइन्स(आइएसएमएस)लाई ५०० शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न लिजमा लिएको जग्गा नै धितोमा राखेर ऋण लिकालेको हो । २०५० साल चैत्र १६ गते मन्त्रिपरिषदले तत्कालिन सप्तकोशी बहुउद्देश्य आयोजनालाई असर नगर्ने गरि अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्कालिन श्री ५ को सरकारले ४९ वर्षका लागि आइएसएमएसलाई लिजमा लिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले २०५३ साउन ४ गते दिएको पत्रका उक्त आइएनजीओलाई जम्मा ५ सय शैयाको अस्पताल मात्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।
उक्त अमेरिकन आइएजीओ आइएसएमएसका सञ्चालक भारतीय नागरिक नागेन्द्र पामत्तीले नेपालका राजनीतिक दलहरुसँगको पहुँचका आधारमा चितवनको देवघाटमा बनाउन पर्ने अस्पताल पुरानो भरतपुर अस्पताल भएको स्थानमा विना अनुमति बनाएको केन्द्रको अध्ययनमा छ । उक्त स्थानमा हाल ३०–११–६ जमिन छ । तर, पामत्तीले आफ्नो राजनीतिक पहुँचका आधारमा पुरानो भरतपुर अस्पताल हाताभित्रको ९ विगाह जमिनमा नै विना अनुमति मेडिकल कलेज बनाए ।
कलेज अफ मेडिकल साइन्सले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल तथा मेसिन औजार धितोमा राखी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट २०७२ बैशाख २३ गते एक अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्दा भरपुर अस्पतालको ३०–११–६ जग्गा सहित नियम विपरित धितो जमानी रोक्का राख्ने काम गरेर सरकारी जग्गा कार्यविधि २०७१ लाई समेत लत्याएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । त्यस्तै, उक्त जग्गाको दृष्टि बन्द सम्बन्धमा मातपोत कार्यालय भरतपुर चितवनमा फरक÷फरक विवरण देखाउने गरेकाले उक्त जग्गा प्रकरणमा चितवन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन पर्ने केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि, २०७२ बैशाख १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना कर्मचारी डा.बेनुबहादुर कार्कीले ‘जो जोसँग सम्बन्धीत छ’ भन्ने पत्र व्यक्तिगत रुपमा बनाइदिएका आधारमा बैंकले ऋण दिएको देखिएको छ । उक्त पत्रमा भतरपुरमा रहेको उक्त कलेज अफ मेडिकल साइन्स (भरतरपुर मेडिकल कलेज)ले लिएको उक्त जग्गा धितोमा राखि ऋण प्रवाह गर्दा मन्त्रालयको कुनै पनि रोकावाट हुने छैन भने एक कर्मचारीले पत्र देखिदिएका छन् ।
२०५३ असार १४ गते को मन्त्रिपरिषदले उक्त मेडिकल कलेजलाई ५०० शैयाको अस्पताल बनाउन भाडामा दिने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको निर्णय नं ४ मा जग्गामा निर्माण भएको सो अस्पताल तथा अन्य सामाग्री श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहने भनि उल्लेख भएको छ । सरकारी निर्णयको विरुद्धमा मेडिकल सञ्चालकहरुले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा, भवन, औजार बैंकमा राखेर ऋण निकालिएको छ ।
भरतपुर अस्पताल र कलेज अफ मेडिकल साइन्सबीच २०६४ मंसिर २९ गते भएको सम्झौता अनुसार सम्झौताको बुँदा नं १ मा प्रत्यक वर्ष सम्झौता नविकरण गर्ने र उक्त सम्झौंतामा भएका बुँदाहरु पुनरावलोकन गर्ने भनि उल्लेख गरिएका छन् । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकले उक्त सम्झौतालाई वेवास्ता गरेर नविकरण समेत नगरेको पाइएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
