बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई चैतभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत बागमती प्रदेश सरकारले प्रदशेभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइड सेयरिङ एपमा निजी नमबरका सवारी साधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग भएका सवारीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।
आर्थिक विधेयकअनुसार अनुमति लिने प्रक्रिया प्रदेशको यातायात हेर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ भने यातायात कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर बुझाएर दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
