Tuesday, June 21, 2022
Homeविचारस्थानिय तह निर्वाचनको महत्व

स्थानिय तह निर्वाचनको महत्व

नेपालले संघियता अबलम्बन पछिको दोस्रो पटक स्थानिय तहहरुको चुनाव हुन लागेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोग यस कार्यमा सक्रिय रुपमा लागेको देखिन्छ । विभिन्न राजनितिक पार्टिका कार्यक्रमको ढाँचा पनि निर्वाचन केन्द्रित भएका छन । पाटि प्रवेश, सांगठनिक संरचनाको गठन, पुनर्गठन र कार्यकर्ता प्रशिक्षणको कार्यक्रम सम्पूर्ण राजनितीक दलको कार्यतालिका बनेको अवस्था छ ।

हुन त यो स्थानिय तहको चुनाव मात्र हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भने निकट भविष्यमा हुने छ । तर राजनितिक दलहरुले स्थानिय तहको चुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा लिएका छन । स्थानिय चुनाव लाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव को प्रारम्भिक िचत्र को रुपमा लिने गरेको शिर्षस्थ नेताहरुको भनाई बाट स्पष्ट हुदै आएको कुरा हो ।

स्थानिय तहको चुनाब प्रत्यक्षरुपमा स्थानिय जनप्रतिनिधि को छनौट मा केन्द्रित हुन्छ, साथसाथै यो राष्टिय सभाको चुनावको लागि राजनितिक दलहरुको दाबेदारी कायम गराउने माध्यम पनि रहन्छ ।राष्टिय सभा सदस्यको चुनाब मा स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाताको रुपमा रहने गर्दछन ।

संबिधान ले अगिकार गरेको संघियता कार्यन्वयनको पहिलो चरण पनि अब आउने स्थानिय चुनाब ले समाप्त गर्ने छ । स्थानिय सरकारको सफलता र असफलता जोख्ने माध्यम पनि अब आउने स्थानिय चुनाब हुनेछ ।

संघियताको फाइदा, बेफाइदा मा धेरै बहस हुने गरेका छन । प्रदेश सरकार हरु केन्द्रिय सरकार को निकायको रुपमा मात्र काम गरिरहेको आरोप लागेको छ । घटनाक्रम को विवेचना बाट पनि यो तर्क नकार्न सक्ने अवस्था छैन कि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को पेण्डुलम मात्र भए भन्ने  । स्थानिय सरकार लार्इ लागेकाे गम्भिर अाराेप भनेकाे छाेटे राजा भए, अार्थीक अपचलन बढ्रयाे अादि । तर अनेक आलोचना का बाबजुद पनि स्थानिय सरकार को कार्य भने सन्तोषजनक नै रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

बर्तमान स्थानिय सरकार को गठन हुदाँ न स्थानिय सरकार लाई सञ्चालन गरेको अनुभव नै थियो न पर्याप्त अधिकार नै । कानुुनि द्धिविधा को बिचमा गठित स्थानिय सरकार हरु ले हाल हासिल गरेको सफलता साँच्चिकै स्वागतयोग्य देखिन्छ । केहि स्थानिय तहमा भएको अनियमितता लाई आधार बनाएर सिंगो स्थानिय स्वायत्त शासन लाई दोषि देखाउन सान्दर्भिक हुदैन । तपाई आफै सोच्नुहोस एउटा विकट गाउँमा २० घरको लागि आवश्यक खानेपानि आयोजना  निर्माण, काठमाडौमा बसेको विज्ञ टोलि लाई समस्या जस्तो लाग्दैन ।

केन्द्र सरकार त्यसको समाधान मा सक्रिय हुदैन जति स्थानिय सरकार हुन्छन । स्थानिय सडक निर्माण होस वा साना खानेपानि आयोजनाको निर्माण , आपसि विवादको समाधान होस वा स्थानिय सम्पदाको संरक्षण स्थानिय सरकार सक्रिय रुपमा जनताको विचमा रहन्छन र काम गरेकाछन पनि । एकै जिल्लामा दुई भन्दा बढि स्थानिय तह हुन्छन जसले गर्दा स्थानिय तह बिच पनि प्रतिस्पर्घा सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा आर्थिक बिकास को लागि हुन्छ सँगसँगै सामाजिक विकास को लागि पनि  । यस्तो प्रतिस्पर्धा पुर्ववति गा.वि.स र नगरपालिका मा थिएन र हुने सम्भावना पनि थिएन किनकि सबै को सञ्चालक एकै सरकार थियो । स्थानिय सरकार अन्य तहगत सरकार को तुलना मा समावेशि छन र सक्षम पनि ।

समावेशिता लाई विशिष्टिकृत गरेरै लागु गरिएको छ । तर दुःख का साथ भन्नुपर्दछ  प्रमुख पद हरुमा महिला लाई खडा नगराउने  पुरातनबादि बिचारधारा  अधिल्लो चुनाव ले फेर्न सकेन  जसलाई अबको चुनाबले पुरा गर्नु पर्दछ । पुर्ववर्ति स्थानिय निकाय को तुलना मा बर्तमान स्थानिय तहहरु आर्थिक, कानुनि लगायत पक्षबाट बढि सक्षम छन । तर यो सक्षमता को उच्चतम प्रयोग भने हुन नसकेको कुरा नकार्न सकिदैन । स्थानिय बजेट को निर्माण मा संधिय र प्रादेशिक अनुदान मा मात्र भर पर्ने, आन्तरिक राजस्व का स्रोत खोजि नगर्ने, बजेट समयमा पास नगर्ने जस्ता आर्थिक असक्षमता केहि स्थानिय तहहरुले गरेका छन । अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधि लाई भने यस्ता असक्षमता माफि हुने छैनन ।

 यस्तो महत्व बोकेको स्थानिय तह को आउदो चुनाबमा सम्पुर्ण नागरिक हरु सक्रिय रुपमा सहभागि हुनुपर्दछ । बर्तमानका जनप्रतिनिधि हरु को कार्यसम्पादनको मापदण्ड बनाइ त्यसमा तौलिएर उनिहरुलाई नै दोहोराउने वा नयाँ लाई स्थापित गर्नू पर्दछ । मानिस राजनितीक प्राणी भएकाले राजनितीबाट अलग रहन सक्दैन यो सत्यता सबैले स्वीकार्नु पर्दछ । जनताले राजनितिक विचाराधारा सँगसँगै विकास सम्बन्धि निति लाई अगाडि राखेर मतदान गर्नुपर्छ ।शासकिय प्रणाली रुपान्तरण भएसँगै अब बिकासका मुद्धाले चुनावी धोषणापत्र मा अग्रस्थान पाउनुपर्दछ । धोषणापत्र लाई कार्यन्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजनितिक दलहरु जनता समक्ष जानुपर्दछ ।

जनताहरुले  सचेत भएर राजनितीक धोषणापत्र को लेखाजोखा गरेर मात्र आफनो अमुल्य मत प्रदान गर्नुपर्दछ । जनता मा सचेतना बढाउन नागरिक समाज ले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएमा मात्र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता को संरक्षण गर्न सकिन्छ । 

लेखक : सुदिप खनाल
तेह्रथुम,
एम ए अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र केन्द्रिय बिभाग, किर्तिपूर,

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments